ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੂੰ 100% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇਸਦੇ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਟੈਂਕਰ ਫਲੀਟ’, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ 500% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 100% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ 2.61 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ 52.4% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਦੋ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 39% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ – ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ – ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 15% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, 15 ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 100% ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ 15% ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
100% ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ—2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Breaking News
- डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग (डीआईबीडी) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने समावेशी बैंकिंग के लिए बहुभाषी एआई को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
- उपराष्ट्रपति ने राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित ‘विधायी गौरव यात्रा’ के समापन सत्र को संबोधित किया
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे
- केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने 15-17 नवंबर तक भारत खनन सप्ताह 2026 आयोजित करने की घोषणा की
- प्रधानमंत्री मोदी का 17 जुलाई का दौरा हरियाणा के विकास को देगा नई रफ्तार: कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा
- संकल्प से सिद्धि का सशक्त प्रतीक है हाइड्रोजन ट्रेन: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
- कांग्रेस ने दिए घोटाले और परिवारवाद, भाजपा ने दिया पारदर्शी शासन, आत्मनिर्भर भारत और विकास का नया मॉडल : सुनीता दुग्गल
- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. अर्चना गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से की शिष्टाचार भेंट


