ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੂੰ 100% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇਸਦੇ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਟੈਂਕਰ ਫਲੀਟ’, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ 500% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 100% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ 2.61 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ 52.4% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਦੋ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 39% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ – ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ – ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 15% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, 15 ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 100% ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ 15% ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
100% ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ—2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Breaking News
- कानून का उल्लंघन होगा तो राहुल गांधी पर कार्रवाई होगी, प्रदर्शनों से नहीं रोक सकते कार्रवाई: ऊर्जा मंत्री अनिल विज
- हरियाणा राइट टू बिजनेस बिल से विनिर्माण क्षेत्र के एमएसएमई को 15 कार्यदिवसों के भीतर मिलेगी सैद्धांतिक मंजूरी
- कांग्रेस ने विधानसभा के गेट पर ही नहीं, भीतर भी सदन की गरिमा को तार-तार किया : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
- संत गुरु रविदास जी समरसता संकल्प अभियान से संबंधित गठित कमेटी में विपक्ष के सदस्यों को भी किया जाएगा शामिल – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन 11 विधेयक चर्चा उपरांत पारित किए गए
- विश्वविद्यालयों के गेस्ट फैकल्टी को मिलेगी सेवा सुरक्षा, सरकार ला रही है नया अधिनियम 2026: महीपाल ढांडा
- प्रदेश के 118 राजकीय स्कूलों के बेहतरीन भवन बनाए जाएंगे-शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा
- संत गुरु रविदास जी किसी एक समाज के नहीं, पूरी मानवता के महान संत : कृष्ण लाल पंवार


