ਚਿਰਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ, 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਆਪਣੀਆਂ ਚਿਰਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਨਿੰਦਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ, ਕਾ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ, ਹੰਸਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪਾਲ ਸੈਣੀ, ਚਮਨ ਗੁਪਤਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ (ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ), ਹਿਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ), ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ (ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਯੂਨੀਅਨ), ਰਵੀ ਦੱਤ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.), ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਰਮਨ ਕਸ਼ਅਪ (ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਯੂਨੀਅਨ), ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਹਿਰੀ (ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ), ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ (ਇੰਟਕ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅੱਗੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਗੁਣਾਕ ਅੰਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਸੂ ਖਜੂਰੀਆ, ਬਬਲੀ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ੰਬੂ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਤਨ ਚੰਦ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਸੈਣੀ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਾਂਵਲ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।