ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ’ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ’ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਲ.ਓ.ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ, ਪੇਂਡੂ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ (ਕਾਸਟ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 120 ਡੋਰ-ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ 10 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 210 ਗਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ 30 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 1630 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 800 ਗਜ਼ ਜਗ?ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 840 ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 1 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ) ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ (ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ) ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ) ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਲਈ) ਚਾਰਜਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਡੀਡ (ਰਜਿਸਟਰੀ) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ/ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।