ਪਟਿਆਲਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲਾ : ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੀਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ’ਲਾਠੀਚਾਰਜ’ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 2600 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੱਸਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਆਈਜੀ) ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।