ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ

ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ’ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ’ (ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਈਆਈਐਸਈਆਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਜਗਤਪੁਰਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ 48 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ?ਹਾ ਘੱਟ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 48 ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਜ਼ 11 ਦੇ ਕੈਂਡੀ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ। ਫੇਜ਼ 11 ਤੋਂ ਜਗਤਪੁਰਾ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ-ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੀਕੇਯੂ-ਟੌਂਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਬੀਕੇਯੂ-ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਬੀਕੇਯੂ-ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਬੀਕੇਯੂ-ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ।