25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫਿਲਮ ’ਸਤਲੁਜ’ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ, ਨਿਆਂਇਕ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੱਸ ਸਵਾਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਣਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ।