ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਯਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Breaking News
- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थित में आज बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की
- प्रधानमंत्री ने कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर दिखाई मजबूती:- नायब सिंह सैनी
- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान दस विधेयक प्रस्तुत किए गए।
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर तंज, कहा— विपक्ष के लिए HKRN का मतलब है ‘हाय, काला राज नहीं लाए’
- HKRNL पर मुख्यमंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष को दिखाया आईना, कहा — कांग्रेस के 9 साल के कार्यकाल में करीब 71 हजार संविदा कर्मचारी बढ़े, ये आज उसी व्यवस्था पर उठा रहे सवाल
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने सदन में रखा प्रस्ताव, विशेषाधिकार समिति को भेजा गया मामला


