ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 6% ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ 2023 ਤੋਂ ਡੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 18 ਜੂਨ, 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡੀਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਵਾਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਤੱਕ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।