ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਬੈਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰਈ-ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਐਪ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਲਾਕ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।