ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਮਪੁਰ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਮਪੁਰ-ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਤਹਾਸਾ ਖਣਨ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।