ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ 30,000 ਰੁਪਏ’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ?30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (?3.6 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਣਯ ਸੇਠੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ “ਕਾਲਪਨਿਕ ਆਮਦਨ” ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀੜਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2001 ਵਿੱਚ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ