ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 200 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਲਾਈਸੰਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੁਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਵਿਪਨ ਤਾਇਲ, ਸਿਮਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਸਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਹੈਣੀਵਾਲ ਅਤੇ ਅਵੀਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੁਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਲੇ ਭਰਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ 120 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।