ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ

661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ – ਅੱਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕਰੈਸਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡ ਜੋ ਕਿ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ – ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੋਇਡਾ ਸਥਿਤ ਵਿਪਮ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਛਾਪੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ-ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਇਨ, ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਐਫਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵਨੀਤ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਹਰਿਆਣਾ-ਕੇਡਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਇਡਾ ਸਥਿਤ ਵਿਪਮ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫੰਡ ਵਿਪਮ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕਰੈਸਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ?661 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।