ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਅਲੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੋਗਸ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦਿਪਕੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ 22 ਮਿਲੀਅਨ (2.2 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਲੇਨੀਅਲਸ ਅਤੇ ਜੇਨ-ਜ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2026 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਬੈਕਅੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ‘ਕਾਕਰੋਚ’ ਯਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।