ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ’ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ’ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ?ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿਲੀਪ ਸੈਕੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਦੇ ਵੈੱਲ ਵੱਲ ਦੌੜ ਗਏ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਦਿਲੀਪ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ?ਰੇਟ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 2023 ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟ?ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਦਾ ਹੈ; ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ, ‘ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 1973 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੋ ਬਿੱਲ – ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 – ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ?ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।