ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਨਿੰਮ-ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਟ?ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਏਐਮ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
25 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੇ ਖੰਨਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਮੈਨੇਜਰ (ਏਐਚ) ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ (ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰ), ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ/ਖਰੀਦ ਇੰਚਾਰਜ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Breaking News
- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थित में आज बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की
- प्रधानमंत्री ने कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर दिखाई मजबूती:- नायब सिंह सैनी
- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान दस विधेयक प्रस्तुत किए गए।
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर तंज, कहा— विपक्ष के लिए HKRN का मतलब है ‘हाय, काला राज नहीं लाए’
- HKRNL पर मुख्यमंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष को दिखाया आईना, कहा — कांग्रेस के 9 साल के कार्यकाल में करीब 71 हजार संविदा कर्मचारी बढ़े, ये आज उसी व्यवस्था पर उठा रहे सवाल
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने सदन में रखा प्रस्ताव, विशेषाधिकार समिति को भेजा गया मामला


