ਮਾਮਲਾ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਈਵੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ’ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈਵੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ’ (ਇਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ) ਹਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ (ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ) ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ’ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ 27 ਮਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ 15 ਤੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਈਵੀਐਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੋਲਿੰਗ ਅਣਵਿਆਹਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ (ਟਾਈਮਲਾਈਨ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।