ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.)-2026 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ (ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ) ਭਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.)-2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼) 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।”ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਹਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ’ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ’ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ।”ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਉੱਥੇ ਸੂਚਨਾ ਪਰਚੀ (ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ) ਅਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਏਗਾ। ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣਗੇ।”ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਰੜੇ (ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ ਜਮ?ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”ਫਾਰਮ ਜਮ?ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਾਰਮ ਜਮ?ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀ.ਐਲ.ਏਜ਼) ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਜਮ?ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ’ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ’ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ-6 ਜਮ?ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Breaking News
- ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ
- ਸਾਹਨੇਵਾਲ ’ਚ ਸੜਕ ਜਾਂ ‘ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ’, ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਟਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ!
- ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ, ਸਾਮਾਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਾਇਆ
- ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ
- ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ‘ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
- ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਰੱਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 1 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ) :-: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਵਿਰੋਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2,873 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ


