ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਖ਼ਬਰ!

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਕਰੀਬ 1578 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ….
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜਬੜਾਹਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਗ?ਹਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਭੂਜਲ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਭੂਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭੂਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।