ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤਸੱਦਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਜਾਇਜ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੂਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਲਾ

ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਮਜਦੂਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਨਸਾ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਅੰਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਬਿਰਧ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੱਤਾ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਨਉਣਾਪਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਧਰਨੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨਜਦੀਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁਲਾਜਮ 2027 ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਦੇਣਗੇ।
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇਵੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1—1—2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਥ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਫਰਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਫਰਕ 2.59 ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਕਿ 2.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਫਰਕ 113 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ੋ ਕਿ 119 ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਝਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਛੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਾਠਕ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੱਕੀ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਚੰਦ ਸਿੰਘ,ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।