ਪੰਜਾਬ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਡਿਪੂ-2 ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 1 ਜਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।
Breaking News
- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थित में आज बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की
- प्रधानमंत्री ने कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर दिखाई मजबूती:- नायब सिंह सैनी
- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान दस विधेयक प्रस्तुत किए गए।
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर तंज, कहा— विपक्ष के लिए HKRN का मतलब है ‘हाय, काला राज नहीं लाए’
- HKRNL पर मुख्यमंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष को दिखाया आईना, कहा — कांग्रेस के 9 साल के कार्यकाल में करीब 71 हजार संविदा कर्मचारी बढ़े, ये आज उसी व्यवस्था पर उठा रहे सवाल
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने सदन में रखा प्रस्ताव, विशेषाधिकार समिति को भेजा गया मामला


