ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੋਮਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੋਮਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
Breaking News
- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थित में आज बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की
- प्रधानमंत्री ने कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर दिखाई मजबूती:- नायब सिंह सैनी
- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान दस विधेयक प्रस्तुत किए गए।
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर तंज, कहा— विपक्ष के लिए HKRN का मतलब है ‘हाय, काला राज नहीं लाए’
- HKRNL पर मुख्यमंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष को दिखाया आईना, कहा — कांग्रेस के 9 साल के कार्यकाल में करीब 71 हजार संविदा कर्मचारी बढ़े, ये आज उसी व्यवस्था पर उठा रहे सवाल
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने सदन में रखा प्रस्ताव, विशेषाधिकार समिति को भेजा गया मामला


