ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਚਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।