ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਟੀਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 9 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ’ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 44,000 ਆਈਫੋਨ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ?100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ – ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ?103 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।