ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਅਧੀਨ ਫਾਰੂਕਾਬਾਦ (ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਚੂਹੜਕਾਣਾ) ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਲਗਭਗ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1873 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਲ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਾਰੂਕਾਬਾਦ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੰਨੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਨੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਨੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਸਖ਼ਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਨੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੰਨੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
Breaking News
- ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ
- ਸਾਹਨੇਵਾਲ ’ਚ ਸੜਕ ਜਾਂ ‘ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ’, ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਟਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ!
- ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ, ਸਾਮਾਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਾਇਆ
- ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ
- ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ‘ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
- ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਰੱਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 1 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ) :-: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਵਿਰੋਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2,873 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ


