ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ’ਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮਪੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ’ਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਾਕਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਣ।