ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ – ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ-

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, *ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ* ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ( ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪਲਾਇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਿਰਾਸਤ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ