ਡੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਪੁੱਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਰਕਰ ਅੱਜ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 600,000 ਤੋਂ 800,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰ ਦਫਤਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਵਾਧਾ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ।
8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਸ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ (ਐਲਪੀਏ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।