-ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੱਡਾ, ਆਈਪੀਐਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅੱਜ ਔਨਲਾਈਨ ਜਨਗਣਨਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ, ਆਈਏਐਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਐਸਡੀਐਮ (ਕੇਂਦਰੀ), ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਰਲਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਸਵੈ-ਗਣਨਾ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵੇਰਵੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ?ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Breaking News
- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थित में आज बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की
- प्रधानमंत्री ने कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर दिखाई मजबूती:- नायब सिंह सैनी
- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान दस विधेयक प्रस्तुत किए गए।
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर तंज, कहा— विपक्ष के लिए HKRN का मतलब है ‘हाय, काला राज नहीं लाए’
- HKRNL पर मुख्यमंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष को दिखाया आईना, कहा — कांग्रेस के 9 साल के कार्यकाल में करीब 71 हजार संविदा कर्मचारी बढ़े, ये आज उसी व्यवस्था पर उठा रहे सवाल
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने सदन में रखा प्रस्ताव, विशेषाधिकार समिति को भेजा गया मामला


