ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 108 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ 108 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ 1 ਪੋਸਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸੀਅਨ (ਇਲੈਕਟ?ਰੀਕਲ) ਦੀਆਂ 17, ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸੀਅਨ (ਸਿਵਲ) ਦੀਆਂ 2, ਏ.ਈ.ਈ. (ਇਲੈਕਟ?ਰੀਕਲ) ਦੀਆਂ 30, ਏ.ਈ.ਈ. (ਸਿਵਲ) ਦੀਆਂ 2, ਏ.ਈ. (ਸਿਵਲ) ਦੀ 1, ਏ.ਈ. (ਇਲੈਕਟ?ਰੀਕਲ) ਦੀਆਂ 27 ਅਤੇ ਜੇ.ਈ. (ਇਲੈਕਟ?ਰੀਕਲ) ਦੀਆਂ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸਥਿਤ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮ
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ 4 ਏ.ਈ. (ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ) ਦੀਆਂ 2 ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਦੀ 1 ਪੋਸਟ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ (ਠੇਕੇ ’ਤੇ) ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Breaking News
- कानून का उल्लंघन होगा तो राहुल गांधी पर कार्रवाई होगी, प्रदर्शनों से नहीं रोक सकते कार्रवाई: ऊर्जा मंत्री अनिल विज
- हरियाणा राइट टू बिजनेस बिल से विनिर्माण क्षेत्र के एमएसएमई को 15 कार्यदिवसों के भीतर मिलेगी सैद्धांतिक मंजूरी
- कांग्रेस ने विधानसभा के गेट पर ही नहीं, भीतर भी सदन की गरिमा को तार-तार किया : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
- संत गुरु रविदास जी समरसता संकल्प अभियान से संबंधित गठित कमेटी में विपक्ष के सदस्यों को भी किया जाएगा शामिल – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन 11 विधेयक चर्चा उपरांत पारित किए गए
- विश्वविद्यालयों के गेस्ट फैकल्टी को मिलेगी सेवा सुरक्षा, सरकार ला रही है नया अधिनियम 2026: महीपाल ढांडा
- प्रदेश के 118 राजकीय स्कूलों के बेहतरीन भवन बनाए जाएंगे-शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा
- संत गुरु रविदास जी किसी एक समाज के नहीं, पूरी मानवता के महान संत : कृष्ण लाल पंवार


