ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 75 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ’ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ’ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Breaking News
- ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ
- ਸਾਹਨੇਵਾਲ ’ਚ ਸੜਕ ਜਾਂ ‘ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ’, ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਟਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ!
- ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ, ਸਾਮਾਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਾਇਆ
- ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ
- ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ‘ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
- ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਰੱਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 1 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ) :-: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਵਿਰੋਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2,873 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ


