ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਦੱਸਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ – 4 ਜੂਨ ਨੂੰ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਿੱਟਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ), ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ – ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ; ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਕਸਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ।
Breaking News
- ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ
- ਸਾਹਨੇਵਾਲ ’ਚ ਸੜਕ ਜਾਂ ‘ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ’, ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਟਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ!
- ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ, ਸਾਮਾਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਾਇਆ
- ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ
- ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ‘ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
- ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਰੱਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 1 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ) :-: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਵਿਰੋਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2,873 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ


