ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ।’
ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’
ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।