ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤਾ

ਮੁਨਸ਼ੀ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ, ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦਿਵਸ ਦੀ 84ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਭੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ’ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 32+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 42,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਿੱਲ-2025, ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2025 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ) ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ’ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2013’, ’ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ -2006’ ਅਤੇ ’ਪੰਚਾਇਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ) ਐਕਟ-1996’ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਈਲੋ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਸਾਈਲੋ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਲੀਪ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ।ਜੁੜਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿਓ।ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਖਾਦਾਂ, ਬਾਲਣ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ।ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਖੇਤ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ 6% ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3% ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਫਪੀਓ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਦਨ,ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਬੂਟਾ ਖਾ ਸੰਗੈਣ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਵ ਰਾਜ ਵਰਮਾ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਪੁਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੈਣੀ, ਗੂਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੁਲਮਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਕੁਠਾਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ