ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅਕਾਲ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।