ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਪੇਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਮੱਗਰੀ (ਸੀਐਸਈਏਐਮ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਐਸਈਏਐਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਟਾ ਦੀ ਸੀਐਸਈਏਐਮ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ) ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ 3.5 ਅਰਬ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।’
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਹਰ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।”
Breaking News
- कानून का उल्लंघन होगा तो राहुल गांधी पर कार्रवाई होगी, प्रदर्शनों से नहीं रोक सकते कार्रवाई: ऊर्जा मंत्री अनिल विज
- हरियाणा राइट टू बिजनेस बिल से विनिर्माण क्षेत्र के एमएसएमई को 15 कार्यदिवसों के भीतर मिलेगी सैद्धांतिक मंजूरी
- कांग्रेस ने विधानसभा के गेट पर ही नहीं, भीतर भी सदन की गरिमा को तार-तार किया : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
- संत गुरु रविदास जी समरसता संकल्प अभियान से संबंधित गठित कमेटी में विपक्ष के सदस्यों को भी किया जाएगा शामिल – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन 11 विधेयक चर्चा उपरांत पारित किए गए
- विश्वविद्यालयों के गेस्ट फैकल्टी को मिलेगी सेवा सुरक्षा, सरकार ला रही है नया अधिनियम 2026: महीपाल ढांडा
- प्रदेश के 118 राजकीय स्कूलों के बेहतरीन भवन बनाए जाएंगे-शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा
- संत गुरु रविदास जी किसी एक समाज के नहीं, पूरी मानवता के महान संत : कृष्ण लाल पंवार


