ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਰਸੇਲਜ਼ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਰੱਖੀਆ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਅਮਰੀਕਾ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਲੇਬਨਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਬਨਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
2. ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਲਵੇਗਾ।
4. ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਈਰਾਨ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੰਗਾਂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਈਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ।
5. 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਛੋਟਾਂ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $300 ਬਿਲੀਅਨ (300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
6. ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ।
7. ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ
ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ 8ਥਿਆਰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ। ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਅਮੀਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ 9151 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ’ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ।
8. ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗਾ।
9. ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਛੋਟ
ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
10. ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਜ਼ (ਜਬਤ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਈਰਾਨੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ।
11. ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ‘ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਧੀ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ (ਬਾਧਧਕਾਰੀ) ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।