ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ’ਸਮਾਰਟ ਬਾਰਡਰ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ 2026 ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 6,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰਿੱਡ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ‘ਸਮਾਰਟ ਬਾਰਡਰ’ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਡਰੋਨ, ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਕੈਮਰੇ ਸਮੇਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ (ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ; ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ – ਜੋ ਕਿ 1965 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ – ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 270,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਵਉੱਚ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਡਰੋਨ, ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Breaking News
- ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ
- हरियाणा में तकनीक और कौशल के संगम से बढ़ेगा रोजगार मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने की स्किलिंग इकोसिस्टम में सुधारों की समीक्षा
- मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने कहा– समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह सेवा वितरण को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम
- हरियाणा ईवी और ऑटोमोबाइल विनिर्माण का बनेगा वैश्विक हब : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार आमजन को घर बैठे उपलब्ध करवाई जा रही हैं सरकारी सेवाएं
- हरियाणा की सिंचाई एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने आंगनवाड़ी केंद्रों, क्रेच, बाल देखभाल संस्थानों एवं शिशु निकेतन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में इंडस्ट्रीज व व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
- मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जापान के निवेशकों को दिया प्रदेश में पार्टनरशिप का निमंत्रण


