ਅਗੰਮਪੁਰ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਅਗੰਮਪੁਰ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 8 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਨੰਬਰ-1 ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੁਲ ਤੋਂ 35 ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਅੱਪਸਟ?ਰੀਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਨਤਕ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲ ਤੋਂ 35 ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸਲ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਕਰੇ।ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਨੰਬਰ-1 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਪਰਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ ਟਿੱਕਾ ਯਸਵੀਰ ਚੰਦ ਭਲਾਣ
ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਰ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਬਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਧਰਮਪਾਲ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਕਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪੁਲ ਦੇ ਪਿੱਲਰ 20 ਤੋਂ 25 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪਿੱਲਰ 20 ਤੋਂ 25 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਨੰਗੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।