ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ, ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਡਿਟਿੰਗ, ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਜਾਂ ਡੀਪਫੇਕ ਰਾਹੀਂ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭਗਤਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਵੱਗਿਆ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੰਥ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਦਲ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਆਦੀਆਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਭਾਈ ਨਾਥਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਲਕੜੇ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬਪੁਰਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ, ਭਾਈ ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣੀਏਕੇ, ਭਾਈ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਸਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਦੋਨੰਗਲ ਲਕਸ਼ਰੀਨੰਗਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮੋਕੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟ, ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲ, ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੇਹਰਟਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਪੜਖੇੜੀ, ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰੰਗੜਾ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ, ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਬੀ, ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।
Breaking News
- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थित में आज बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की
- प्रधानमंत्री ने कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर दिखाई मजबूती:- नायब सिंह सैनी
- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान दस विधेयक प्रस्तुत किए गए।
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर तंज, कहा— विपक्ष के लिए HKRN का मतलब है ‘हाय, काला राज नहीं लाए’
- HKRNL पर मुख्यमंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष को दिखाया आईना, कहा — कांग्रेस के 9 साल के कार्यकाल में करीब 71 हजार संविदा कर्मचारी बढ़े, ये आज उसी व्यवस्था पर उठा रहे सवाल
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने सदन में रखा प्रस्ताव, विशेषाधिकार समिति को भेजा गया मामला


