ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਨਵੇਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ: ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਡੇਢ [ਲੋਕ] ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ [ਰੁਪਏ] ਲਈ’ ਅਤੇ ‘ਭੇਡਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ [ਰੁਪਏ] ਲਈ’। ਮਾਮਲੇ ਦਾ *ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ* ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨੂੰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੱਥ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਐਕਸ’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਘੜਤ ਆਡੀਓ – ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ – ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ “ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ’ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ’ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਆਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼-ਮੇਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।