ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲੀਨ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵੇਕ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ 30 ਅਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟ?ਰਾਇਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰੀਖਕ, ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ, ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ W69 ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 18 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ 2024 ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Breaking News
- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थित में आज बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की
- प्रधानमंत्री ने कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर दिखाई मजबूती:- नायब सिंह सैनी
- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान दस विधेयक प्रस्तुत किए गए।
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर तंज, कहा— विपक्ष के लिए HKRN का मतलब है ‘हाय, काला राज नहीं लाए’
- HKRNL पर मुख्यमंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष को दिखाया आईना, कहा — कांग्रेस के 9 साल के कार्यकाल में करीब 71 हजार संविदा कर्मचारी बढ़े, ये आज उसी व्यवस्था पर उठा रहे सवाल
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने सदन में रखा प्रस्ताव, विशेषाधिकार समिति को भेजा गया मामला


