ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ; ਸੀਐਲਯੂ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

‘ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਹੁਣ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੀਐਮਏਡੀਏ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਮੀਨ-ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ: 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ’ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ, ਸਗੋਂ ’ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ‘ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ-7’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਪਲਾਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਬੰਧਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ’ਹਵਾਲਾ’ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।