ਰਾਜਸਥਾਨ-ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ – ਇੱਕ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਸਡੀਓ) ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ – ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ, 1.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ – ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-54 ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2018 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਪੰਜ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੱਭਰਵਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ (ਮਾਨਵਾਲਾ ਦੀ ਵਸਨੀਕ), ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਫਤਿਹਪੁਰ ਅਲਗੋ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਦੀ ਵਸਨੀਕ), ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ (ਕੋਟ ਦਸੌਂਥੀ ਮੱਲ ਦੀ ਵਸਨੀਕ) ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ (ਦੋਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕਿਸ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Breaking News
- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थित में आज बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की
- प्रधानमंत्री ने कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर दिखाई मजबूती:- नायब सिंह सैनी
- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान दस विधेयक प्रस्तुत किए गए।
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर तंज, कहा— विपक्ष के लिए HKRN का मतलब है ‘हाय, काला राज नहीं लाए’
- HKRNL पर मुख्यमंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष को दिखाया आईना, कहा — कांग्रेस के 9 साल के कार्यकाल में करीब 71 हजार संविदा कर्मचारी बढ़े, ये आज उसी व्यवस्था पर उठा रहे सवाल
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने सदन में रखा प्रस्ताव, विशेषाधिकार समिति को भेजा गया मामला


