ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਡੈਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਹੇ। ਬਹਿਰੂ

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੂਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮਾਸਲੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਮੀਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸ੍ਰ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਛੱਲ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੰਡਾਇਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ 1985 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਕਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਕਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਲਾਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਲਾਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਥਰੜੀ ਵਿਖੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਕਲੀ ਸਿਆਸਤ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ