ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 329 ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਸਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਉਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
Breaking News
- हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान कहा
- हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
- ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਾਰੀ
- ਆਈਐਨਐਸ ਨਿਪੁਣ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਕਤ ’ਚ ਵਾਧਾ
- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੇ : ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਗਨਾਨੀ
- ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤੋੜੀ ਕਮਰ, ਦੁੱਧ 9 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਪਾਰ
- ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ


