ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 329 ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਸਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਉਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
Breaking News
- ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ
- हरियाणा में तकनीक और कौशल के संगम से बढ़ेगा रोजगार मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने की स्किलिंग इकोसिस्टम में सुधारों की समीक्षा
- मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने कहा– समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह सेवा वितरण को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम
- हरियाणा ईवी और ऑटोमोबाइल विनिर्माण का बनेगा वैश्विक हब : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार आमजन को घर बैठे उपलब्ध करवाई जा रही हैं सरकारी सेवाएं
- हरियाणा की सिंचाई एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने आंगनवाड़ी केंद्रों, क्रेच, बाल देखभाल संस्थानों एवं शिशु निकेतन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में इंडस्ट्रीज व व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
- मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जापान के निवेशकों को दिया प्रदेश में पार्टनरशिप का निमंत्रण


