ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 329 ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਸਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਉਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
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