हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कम शिक्षित युवाओं के बैकग्राउंड में जाकर सर्वे रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर कार्य योजना क्रियान्वित की जाए।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बुधवार को गुड प्रेक्टिस आफ वेरियस डिपार्टमेंट द्वारा प्रेजेंटेशन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, डा. सुमिता मिश्रा, जी अनुपमा, ए के सिंह, विजयेन्द्र कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि जेलों में स्किल डिवलेपमेंट प्रोग्राम के तहत राज्य की 5 जेलों में आईटीआई चलाई जा रही है ताकि जेलों से अभ्यर्थी बाहर आकर आसानी से अपना व्यवसाय आरम्भ कर सकें। इनमें 8 विभिन्न ट्रेडों में एक साल का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें 123 युवाओं ने आईटीआई पास कर ली है। इसके अलावा 20 जेलों में तीन माह तक का शॉर्ट टर्म वोकेशनल कोर्स भी करवाया जा रहा है जिसमें 1604 युवाओं ने पंजीकरण किया।
बैठक में बताया गया कि जेलों में उल्लास योजना के तहत भी 3321 युवाओं को उच्च स्तर की शिक्षा के लिए पंजीकृत किया गया है। इसी प्रकार एजुकेशनल प्रोग्राम के तहत इग्नु एवं एनआईओएस से शिक्षा मुहैया करवाने के लिए एनरोलमेंट किया गया है।
उन्होंने बताया कि कैदियों की जनसख्यां के शैक्षणिक प्रोफाईल अनुसार राज्य की विभिन्न जेलों में 3346 अशिक्षित युवा हैं। इसलिए उन युवाओं का विस्तार से सर्वे किया जाए और यह जानकारी एकत्र की जाए कि वे किस वजह से कम शिक्षित रहे है।
*हर पेड़ की जीयोटेगिंग सुनिश्चित की जाए*
वन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल एक करोड़ 40 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य के अनुरूप 70 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। इसमें ग्रीन कवर मियावाकी योजना के 19 क्षेत्रों में एक एकड़ से अधिक भूखण्ड पर पौधारोपण किया गया है। शहरों में एक लाख पौधे लगाकर शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सहयोग से उनके सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं तथा हर पेड़ की जीयोटेगिंग सुनिश्चित की जा रही है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की 200 से अधिक नर्सरियों में 1392 टाईप के पौधे विकसित किए जा रहे हैं तथा पौधारोपण कर उनका तीन साल तक पालन करने की जिम्मेवारी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलभराव वाले क्षेत्रों में सफेदा के पौधे लगाए जाएं तथा पिछले साल लगाए गए पौधों में से कितने जीवित रहे उनकी रिपोर्ट भी तैयार कर प्रस्तुत की जाए।
*2157 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित*
मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि टेली ईसीजी सर्विस देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसके सभी 600 स्वास्थ्य संस्थानों में टेली ईसीजी सेवाएं सुलभ करवाई जा रही हैं। इसके माध्यम से 1086 रोगियों को गम्भीर बीमारी का समय पर पता चला और उन्हें स्वास्थ्य लाभ दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेशनल टीबी प्रोग्राम के तहत 2157 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है। निक्षय मित्रों के माध्यम से टीबी रोगियों को दवाईयों एवं 1000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा डे केयर सेंटर में कैंसर रोगियों को सुविधाएं दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि क्वालिटी एश्योरेंस एवं कायाकल्प प्रोग्राम के तहत 22 जिलों में से 16 जिला अस्पातालों में आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाने के साथ ही नवीनीकरण किया जा चुका है तथा शेष अस्पतालों का कार्य दिसम्बर तक पूरा कर लिया जाएगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत जिला एवं उपमण्डल अस्पतालों में बीपी, सुगर, कैंसर, एनसी, पीएनसी, वेक्सिनेशन, न्यूट्रीशन, मेंटल हेल्थ एवं व्यस्कों की काउंसलिंग सुविधाएं सुलभ करवाई जा रही है। चालू वर्ष के दौरान 220247 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।
सेवा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ हर पात्र महिला को सुनिश्चित किया जाए। कोई भी पात्र महिला लाभ लेने से वंचित नहीं रहनी चाहिए। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था एवं विदुर लोगों को दी जाने वाली पेंशन एवं वितीय सहायता प्रो ऐक्टिव मोड से दी जा रही है।
बैठक में मुख्यमंत्री के उपप्रधान सचिव अजय कुमार, आयुक्त एवं सचिव जे गणेशन, सचिव गृह विभाग आमना तसनीम सहित सेवा, स्वास्थ्य, गृह एवं वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।