ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਡੀਏ, ਓਪੀਐਸ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਲਟਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਲੱਗਦਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀ ਰੂਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਡੀਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਈਡੀ ਰੇਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਡੀਏ, ਓਪੀਐਸ, ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ